१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक जग्गा सरकारका मान्छेले कब्जा गरे : अमरेश कुमार

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाबारे ४१ वटा प्रतिवेदन सरकारको दराजमा धुलो लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र उनीहरुकै आसेपासेले नै जग्गा कब्जा गरेका कारण सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाकोबारे ४१ वटा प्रतिवेदन सरकारको दराजमा धुलो लागेर ढाकिएको छ । पहिला ४१ ठाउँको जग्गा फिर्ता गरौं सरकारको हौसियत छ भने । तर छैन् । किनकी अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र उसका आसेपासेले नै जग्गा कब्जा गरेको छ ।’

उनले समाजिक सुधार ऐन २०३३ कसको लागि बनेको भन्दै प्रश्न गर्दै भने,‘यो २०३३ को समाज सुधार ऐन कसका लागि? भर्खर प्रधानमन्त्रीको नातीको बिहे भयो । हजारौंलाई निम्तो गरियो । कांग्रेसको सभापतिको छोराको बिहे भयो ।

सोल्टी होटेलमा १० दिनसम्म पार्टी चल्यो । ठूलाले कानून बनाउने तर नेतालाई कानुन नलाग्ने ?’

समाजिक सुधार ऐन २०३३ को दफा ८ मा दुलाहादुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी बाहेक ५१ जना बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रित गर्न नपाउने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस