काठमाडौँ । कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत २५ पुसमा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडी, चालक, गाडी मर्मतबापत वर्षमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको इजलासले शाहीलाई सुविधा नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम नहुँदासम्म पुस २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नू’ उच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

यो रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टीकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले बहस गरेका थिए भने प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए ।