७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निषेधाज्ञाले संवैधानिक हक हनन् गरिएको उच्च बारको ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले निरन्तर निषेधाज्ञा जारी गरेकोप्रति उच्च अदालत बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ ।

अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडा र सचिव रवीन्द्रकुमार ढुगानाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकूचन र नियन्त्रण गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

एसोसिएसनले नागरिकले आफ्नो विचार र गुनासो वा विरोध प्रकट गर्न सक्ने खुल्ला क्षेत्र रत्नपार्क, खुल्ला मञ्च, बानेश्वर, माइतीघर मण्डला, बालुवाटार र सिंहदरवार परिसर वरपरका क्षेत्रमा भेला हुन, विरोध गर्न र नाराबाजी गर्न गरिएको निषेधले संविधानको मौलिक हक हनन भएको जनाएको छ ।

साथै नागरिकलाई निषेधाज्ञा तोड्न बाध्य बनाउने प्रमुख कारक सरकारका गैर जिम्मवारपूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक निर्णय र गतिविधि नै भएको एशोसिएशनको ठहर छ ।

अनन्तकालसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस