काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आजको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसद्को भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित संघीय संसदमा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताए । “सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ”, उनले भने, “सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन-कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरिन् । उनले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताए। सांसद भुवनबहादुर सुनार, शारदादेवी भट्टलगायत सांसदले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।