काठमाडौँ । विद्युतीय व्यापार विधेयकमा जेल सजायको प्रावधान नराख्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिमा पेस गरेका हुन् ।
विधेयकमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय र ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना र दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
निजी क्षेत्रले वित्तीय कसुरमा जेल सजायको व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै जेल सजाय नराख्न सुझाव दिएको हो । निजी क्षेत्रले नगद जरिवानालाई मात्र निरन्तरता दिन भनेको छ ।
परिसंघसहित तीन संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी तीन महलेसहितको सुझाव पेस गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रले विद्युतीय व्यापारमा नेपाल सरकार वादी हुने प्रावधान झिक्न समेत सुझाव दिएका छन् । यस्तो व्यापारमा गम्भीर हानि नोक्सानी नगर्ने प्रकृतिको वित्तीय कसुर हुने भएकाले यस्तो कसुरलाई फौजदारी कसुरका रूपमा लिन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
गम्भीर अपराध देखिने भएमा मुलुकी अपराध संहिता, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जस्ता ऐनबाट समेत कारवाही गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्रले यो प्रावधान आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
