७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेले भन्यो-आगामी वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुरानै कपी पेष्ट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ कार्यक्रमहरू नभएको बताएका छन् ।

बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षकै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको बताएका हुन् ।

उनले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ भिजनका केही पनि कार्यक्रम नभएको बताए । उनले देशको समृद्धि सम्बन्धित व्यवस्थित योजना नरहेको, अर्थतन्त्रका आजका समस्या र समग्र देशका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत बोक्न नसकेको बताए । उनले आजका अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सिद्धान्त र प्राथमिकता नरहेको बताए ।

उनले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या तथा मिटरब्याजी पीडितका समस्याहरू समाधानका लागि कुनै पहल गर्न नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस