१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधार सचिव शर्माले भने-बजेटको सिलिङ नबढाए नयाँ योजना ल्याउन सकिँदैन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको सिलिङ नबढाए नयाँ विकास निर्माणको योजना ल्याउन नसकिने बताएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको सिलिङ बढे मात्रै नयाँ विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाउन सकिने बताएका हुन् ।

उनले बजेटको सिलिङ बढाउने विषय सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १२४ अर्बको सिलिङ आएको बताए । नयाँ योजना समेत गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रालयलाई २०० अर्बको सिलिङ आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले १२४ अर्बको सिलिङबाट पनि पुराना आयोजनाहरूलाई बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङ नथपिएमा नयाँ काम केही पनि गर्न नसकिने बताए ।

उनले बजेट नहुँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै पूर्वाधार समितिमा आफू निरीह रहेको बताए । ‘मैले मेरो निरीहता यहाँ प्रस्तुत गरेँ । मैले सिलिङभन्दा बाहिर गएर त बजेट बाँड्न सक्दिनँ । अहिले जुन सिलिङ आएको छ, यो आधारमा आगामी वर्ष नयाँ योजना समावेश गर्न सकिँदैन, ‘उनले भने, ‘यति बजेट पुरानै आयोजनाको क्लियरेन्समै अपुग हुनसक्छ ।’

उनले पूर्वाधार मन्त्रालयको अवस्था पौडी खेल भनेर हात खुट्टा बाँधिदिएको जस्तै भएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको खर्च हालसम्म २९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस