७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । आइतबार प्रकाशित राष्ट्रिय प्रसारण (१२औँ संशोधन) नियमावली, २०८० मा यो वर्ष नवीकरण गर्न छुटेका रेडियोहरूले एक महिनाभित्र निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्क पूर्ण छुटसहित नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

वर्षौँदेखि नवीकरण गर्न नसकेका रेडियोहरूका लागि पनि एक महिनाभित्र निवेदन दिएमा एक पटकका लागि नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि हरेक महिना दश प्रतिशतका दरले शुल्क बढ्दै जाँदा लाखौँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो रकम तिर्न नसकेकाहरूले पनि २ प्रतिशतका दरले जरिवाना शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न पाउने छन् ।

टावर र फ्रिक्वेन्सी नल्याएर कसैले अनलाइनबाट मात्रै रेडियो सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यस्तै ओटीटीलाई नियमनमा ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस