काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन सुझाएको छ ।
‘संघलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने’ संसदीय समितिको सुझाव छ ।
संघीयता कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन नसकेको निष्कर्षसहित समितिले अगाडि सुझाएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लगत बनाइ कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।’
यसअघि राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष समिति गठन गरेर सात वटै प्रदेशमा गएर अन्तर्क्रिया गरी ९९ बुँदे सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहको सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनका विषयहरू सुझाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
