७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुलाईदेखि आप्रवासी श्रमिक नलिने मलेसियाको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले आगामी जुलाईदेखि आप्रवासी श्रमिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या बढी भएको भन्दै मलेसियन सरकारले मे मसान्तसम्म आप्रवासी श्रमिकलाई प्रवेश दिने र त्यसपछि रोक लगाउने घोषणा गरेको हो । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले मे मसान्तपछि आप्रवासी कामदारलाई प्रवेश नदिने भन्दै त्योभन्दा अगावै आवश्यक श्रमिक भित्राउन भनेको छ । 

गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दीन नासुसन इस्माइलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको बताए । ‘कुल श्रम शक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति तय भएको छ, त्यसअनुसार स्वीकृत कोटामा कम्पनीहरूलाई आप्रवासी कामदार भित्राउनका लागि मे ३१ सम्मको समय दिइएको छ,’ उनले भने । 

मलेसियाको श्रम शक्ति करिब एक करोड ७० लाख छ । सरकारी नीतिअनुसार त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ५० हजार आप्रवासी श्रमिकलाई अवसर दिइनेछ । तर अहिले नै २१ लाख ३० हजार ९३१ आप्रवासी मलेसियामा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये नेपालीहरू मात्रै ५ लाख हाराहारीमा छन् । 

मलेसियामा अहिले कम्पनीहरूले ओभरटाइम नदिएका कारण आप्रवासी कामदारको आकर्षण समेत घटिरहेको छ । कतिपय काम नपाएर अलपत्र समेत परिरहेका छन् ।

०७५ सालयता नेपालबाट शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता गरेपछि मलेसियाले नेपालीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजाने गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस