९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उच्चस्तरीय आयोग गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि रकम चेम्जोङको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

जनता धनकुटा स्थायी घर भएका समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य चेमजोङको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको हो ।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितका समस्या समाधान गर्नका लागि २०७८ चैत २४ गते तत्कालीन सरकारको निर्णय अनुसार कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितका समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदको प्रमाण खण्डमा संलग्न लगत मध्येबाट जग्गा सट्टाभर्ना पाउन बाँकी भनी उल्लिखित ७५ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

चेम्जोङको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा मनोहरनारायण श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार थारु, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत, मोरङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, मोरङकै प्रमुख नापी अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सदस्य रहेका छन् भने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस