७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डट एनपी डोमेन सरकार मातहत ल्याउन प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले डट एनपी दर्ता गर्न शुल्क लिन प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक‘को मस्यौदामा डट एनपी डोमेनलाई सरकार मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल डट एनपीको व्यवस्थापन निजी कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गरिरहेको छ । विधेयकको मस्यौदामा यस्तो डोमेन नेम, सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदा विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले डट एनपी डोमेनमा नेम दर्ता गराउँदा सूचना प्रविधि विभागले तोकेको संस्थामा तोकिएअनुसारको दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । यसरी दर्ता भएको डोमेन नेम अन्यले प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

विधेयकमा दर्ता भएका डोमेन नेमसँग झुक्किने किसिमले मिल्दोजुल्दो हुनेगरी डोमेन नेम दर्ता गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ । सुरक्षित नामहरूसँग बाझिने किसिमले मिल्दोजुल्दो वा महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने डोमेन नेम दर्ता गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस