९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन

अ+ अ-

गुल्मी । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । 

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाकारभित्र सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गरेको भन्ने जनगुनासो आएपछि नगरपालिकाले सो निर्देशन गरेको जनाइएको छ । 

 नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सबैले सामुदायिक/सरकारी विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन गरिएको नगर प्रमुख जीवलाल खरेल जानकारी दिए । मुसिकोट नगरपालिकाभित्र हाल १६ माध्यमिक, आठ निम्न माध्यमिक र ४७ प्राथमिक विद्यालय रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस