११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एमालेको आग्रह

अ+ अ-

पोखरा । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले आइतबार बसेको दलको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकार अल्पमतमा परेर काम चलाएको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न सचेत गराइएको छ’ उनले भने । बैठकले परिवर्तित अवस्थामा दलका तर्फबाट आवश्यक संवाद र समन्वयका लागि दलका नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका प्रक्रियामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस