७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन : कानुनमन्त्री गिरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले ढिला नगर्ने बताएका छन् ।

आज गृह जिल्ला पर्वतमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री गिरीले आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताएका हुन् ।

“अहिले पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन र नीतिको अभावमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाइरहेको गुनासो छ । सो समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने ।

मन्त्री गिरीले कतिपय नीति तथा कानुन अहिलेको परिस्थिति प्रतिकुल रहेको भन्दै मुलुक र आम नागरिकका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणको जिम्मेवारी र दायित्व आफ्नो काँधमा आएको भन्दै सबै मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको समन्वयमा अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरे ।

मन्त्री गिरीले मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला यसको सुधारका लागि उचित कानुन निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । “अहिलेका नीति लगानीमैत्री छैनन्”, उनले भने, “लगानी र व्यावसायीमैत्री कानुन बनाउन हामी लाग्छौँ ।”

वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकार परिणाममुखि काम गर्नेगरी अघि बढेको बताए । उनले न्याय क्षेत्रमा रहेका विकृति बिसङ्गतीको पनि अन्त्य गरिने दाबी गरे ।

उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आगामी चार वर्ष नै टिक्ने जिकिर गरे । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, सङघीय निजामित ऐन र शिक्षा ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर देशलाई निकास दिने समेत उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस