८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारसँगको सहमतिपछि के गर्दै छन् मिटरब्याज पीडित ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संर्घष समितिबिच सोमबार चार बुँदे सहमति भयो । यो सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितले ४२ दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

आन्दोलन स्थगित गरेर मिटरब्याज पीडितहरू घर फर्किँदै छन् । केही फर्किसकेका छन् भने केही फर्किने तयारीमा रहेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँमा आन्दोलनका लागि आएका ७ सय जना पीडितमध्ये करिब दुई सय जना अझै फर्कन बाँकी रहेको प्रवक्ता नवीनले बताए । २३ दिन हिँडेर काठमाडौँ आई आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितमध्ये केहीलाई घर फर्किन पैसाको समस्या भएको छ । उनले भने, हामी हिँडेर आयौँ । भाडा भएका साथीहरू हिजो साँझ र आज बिहान निस्कनु भयो । अन्यलाई पनि घर फर्किने वातावरण मिलाउँदै छौँ ।’

सोमबार राति सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज पीडितबिच सहमति भएको हो । संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भने, ‘सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने राज्यको काम हो । सहमति हुन्छ भन्ने आशमा नै हामी घर फर्किन लागेको हो ।’

सहमति अनुसार नयाँ जाँचबुझ आयोग बन्नेछ र त्यसले अवैध रूपमा तयार गरिएका तमसुकहरू खारेज गर्न सिफारिस समेत गर्ने छ । प्रवक्ता नवीनले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सहमति क्याबिनेटमा लैजाने कुरा छ । क्याबिनेटले आयोग बनाउने होला । काम गर्ने कार्यविधि बनाउने होला ।’ उनका अनुसार एक हप्तामा काम टुंग्याउने आश्वासन दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

प्रतिक्रिया दिनुहोस