७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ सुरु, नियमन निकायप्रति उठ्यो प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।

सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमक निकाय कहाँ थियो ? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरूले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखद भएको उनको भनाई छ ।

सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरू समस्यामा परेको बताए ।

सहकारीका सञ्चालकलाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ति पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले हामीले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्टे«लिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने रु’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरूलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षात्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस