७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुनमन्त्री गिरीले भने-सहकारीको कारोबार निगरानी गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीहरूको कारोबार निगरानीका लागि बैंकहरूकै जस्तो निगरानी गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सहकारी डिजिटल कन्क्लेभलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारीहरूले अर्बौं लगानी गरिराख्दा त्यस्तो रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निगरानी नहुँदा अहिले समस्या आएको बताए । 

‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनका सहकारीका आर्थिक प्रणाली निगरानी गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ । सदस्य र नियमनकारी निकायले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ‘मन्त्री गिरीले भने, ‘यसलाई हेर्ने निकायहरू कहाँ छन् र कहाँ लगानी भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’

उनले केही सहकारीले बद्‌मासी गरेको भरमा समग्र सहकारीलाई नै मुछ्ने र सबै ठग हुन् भन्ने जस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको भन्दै उनले सबैलाई एउटै ढंगले बुझ्न नहुने बताए ।

उनले विधि मिचेर ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस