७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले प्रभावकारी उपभोक्ता हित संरक्षण नीति ल्याउने 

अ+ अ-

बाँके । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

आज वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नेपालगंज, बाँकेद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनलगायत कानुन निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।

“उपभोक्ताबिच विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा रणनीति तय गरिने छ र उपभोक्ता हित संरक्षण नीति जारी गरिनेछ ।” मन्त्री भण्डारीले भने । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले अनुचित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेसमेत उल्लेख गरे ।

सहभागी उपभोक्ताले सिमानाकाबाट हुने चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै बाँकेमा वस्तु खरिद बिल उपभोक्तालाई दिलाउन व्यापारीलाई बाध्य पार्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

धेरै उपभोक्ताले एक सयभन्दा माथिको वस्तु खरिद गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने राज्यको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ठुला व्यापारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्दै मन्त्री भण्डारीसमक्ष गुनासो व्यक्त गरेका थिए । विगत १० वर्षदेखि उद्योग नवीकरण गर्न नपाएको जानकारी गराउँदै उपभोक्ताले नवीकरणका लागि मागसमेत गरेका थिए ।

यसैबिच नेपालगञ्जमा डल्फिन रूपको १४औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले व्यावसायिक हित संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस