६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिन आयोग बनाउन एमालेको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि सहकारीको रकम अपचलन भएको भनी उठेका विषयहरूको कारण खोजी गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

‘सहकारी आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउन पर्छ र जिम्मेवारपूर्वक (दोषी-खोजी गर्नुपर्छ’ सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले दोहोर्‍याए, ‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु)तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऔँ ।’

साथै सरकारले कुन सामाजिक सहकारी हो र कुन दैनिक रकम संकलन गर्ने सहकारी संकलन गर्ने हो छुट्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौँ । यी दोस्रो खाले सहकारी (रकम संकलन गर्ने)ले जम्मा गरेको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? त्यो कुराको प्रमाणित गर्न लगाऔँ,’ सांसद पोखरेलले भने ।

सहकारीका ऋणीहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘ऋणीहरू कुन प्रकारका छा सदस्यहरूको बीचबाट बनेका ऋणीहरू हुन् या अन्य क्षेत्रबाट भएका ऋणीहरू हुन् ती ऋणीलाई खोजौँ ।’

ऋण फर्काउनै पर्ने बाध्यकारी बनाउने र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रचलित कानुनमा आवश्यकतामा आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसो गरे सहकारी समस्याका सम्बन्धमा समाधान निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस