७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब मेनपावरले पनि कोरियामा कामदार पठाउन पाउने (कार्यविधि)

अ+ अ-

काठमाडौँ । अब मेनपावर कम्पनीले पनि नेपालबाट रोजगारीको लागि कोरियामा कामदार पठाउन पाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले मात्रै नेपालबाट कोरियामा काम नेपाली कामदार पठाउँदै आएकोमा मेनपावरबाट पनि पठाउन सकिने गरी कार्यविधि तयार भएको छ ।

दक्षिण कोरियाले सुरूमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाँदै आएकोमा पछिल्लो समय अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लग्ने बताएको थियो । सन् २०२४ देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मार्फत मेनपावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको हो । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रूपमा (ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत) रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ क. को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाइएको बताइएको छ । 

नयाँ कार्यविधिमा ई(७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरूले कोरियाले निजी क्षेत्र (बीटूबी) मार्फत ई-७ भिसा ल्याउने छन् । हाल ईपीएसबाट गइरहेका नेपालीहरूको ई-९ भिसा हो । भने ई-७ भिसा दक्ष कामदारका लागि हो । 

कार्यविधि :

प्रतिक्रिया दिनुहोस