२३ चैत्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्रीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाए संसद् चल्न नदिने काँग्रेसको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । छानबिन गर्न सरकार तयार नभए संसद् चल्न नसक्ने उसले चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । उनी कुनै सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापन नभएको र उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा काँग्रेसले चित्त बुझाएन । प्रश्नोत्तर सकिए लगत्तै काँग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको सबै दाबीमा प्रश्न उठाए ।

पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको उल्लेख गर्दै लेखकले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नै छैन भनेको र आफूहरूले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै उनले यसको छिनोफानोका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस