काठमाडौँ । तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको विषयमा बिहीबार मात्र चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको बयान लिइएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) का अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरूले उनलाई कार्यालयमै झिकाएर बयान लिएका थिए ।
बिहीबार अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दिएको बयानका क्रममा चौधरीले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको निजी सम्पत्ति कसरी बनाइएको थियो भन्नेबारे आवश्यक तथ्य अघि सार्न सकेनन् । बरु आफ्नो बुबाको पालामा यो सबै भएकाले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएर उम्किने प्रयत्न गरे । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उनको शैली ‘हामीले प्रक्रिया पुर्याएरै जग्गा लिएको हो, अहिले लफडा निम्त्याएर केही फाइदा छैन’ भन्ने सन्देश दिने खालको थियो ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावसँगै देशकै ठुलामध्येको औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना हाँकिरहेका विनोद चौधरीसँग बयान लिएको करिब ३० घण्टापछि सरकारले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्णय गरेको छ । र, अब यो जग्गा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूबाट सरकारकै स्वामित्तव्मा फिर्ता आएको छ ।
बाँसबारीको जग्गा प्रकरण अनलाइन न्युज पोर्टल उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते उजागर गरेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर अख्तियारको अनुसन्धान कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेर सेलायो ।
त्यही बेला यो विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । सीआईबीले विनोदका भाइ एवं सिजी होल्डिंग्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । चौधरी ग्रुपले आफ्नो सम्पत्ति बनाएको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा पछिल्लो समय सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.को स्वामित्वमा थियो जुन ठाउँमा विनोद अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको थियो ।
उनीहरू तीनै जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले तत्कालै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यो पत्रमा सीआईबीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको भएकाले सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि मालपोत कार्यालयले सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन सूचित गरेको थियो ।
दिइएको अवधि र पुनः थप गरिएको अवधिमा पनि चौधरी ग्रुप (मुख्यतः सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) ले तथ्य पेस गर्न नसकेपछि मालपोत कार्यालयले यो जग्गा सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“अरु धेरै कुरा तय भइसकेको थियो, अनुसन्धान अधिकारीहरूले विनोद चौधरीको बयान लिन बाँकी रहेकाले हामीले त्यही कुरिरहेका थियौँ । उनीसँग कुनै तथ्य वा प्रमाण भए तिनको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने थियो,” भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले शुक्रबार साँझ भने, “तर बयानका क्रममा उनले केही तथ्य अघि सारेनन् । बरु आफ्नै तर्क मात्र गरे । गुमराहमा पार्ने प्रयास मात्र गरे । त्यसपछि हामीले यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने निधो गर्यौँ ।”
बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा विनोद चौधरी नै थिए । २०८० माघ २९ गते प्रशासन डटकमले ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी’ शीर्षकमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानरत निकायहरूले अनुसन्धानको सुई विनोद चौधरी तिरै सोझ्याएका थिए । नभन्दै विनोद चौधरीको बयान सकिए लगत्तै बाँसबारीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता आएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी
“जग्गा फिर्ता आए पनि अनुसन्धान सकिएको छैन,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “यसमा सरकारी सम्पत्ति ठगीदेखि अख्तियार दुरुपयोगसम्मका कसुर भएका छन् । त्यहीअनुसार अनुसन्धान हुन्छ र मुद्दा अभियोजनमा जान्छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
