७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जर्मनी तथा ईयूको टोलीद्वारा चिलिमे-त्रिशूली आयोजनाको अनुगमन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिटको नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०र१३२र३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । साथै, चिलिमे हबदेखि त्रिसूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)को अनुदान रहेको छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।

त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुगमन गरी टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजना व्यवस्थापनसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

टोली प्रमुख गिजेला ह्याममरस्मिटले जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा पर्ने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु ज्यादै खुशीको कुरा भएको बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप अनुदान दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस