८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनः निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटबाट शैक्षिक संस्थाका भवन पुनः निर्माण गरिने भएको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीबीच भएको छलफलमा जाजरकोट भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका करिब सात सय विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीसहितका अधिकारीकारबीच छलफल भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठसँगको छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनः निर्माणमा खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र बझाङमा ७ सयभन्दा बढी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर कार्तिक १७ मा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण तीन जिल्लामा पूर्ण र आंशिक गरी करिब ७ सय विद्यालय भवन भत्किएका थिए ।

अर्थ र शिक्षामन्त्रीबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८१ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्ने सहमति पनि भएको छ । सरोकारवालाहरूबाटै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस