१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी दूतावासले भन्यो-धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिका धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा धार्मिक आस्था नभएका नागरिकका लागि वाइडेन प्रशासनले पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको भन्दै फ्लोरिडाका रिपब्लिकन सांसद ब्रायन मस्टले संसदमै प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसको चर्चा नेपालमा पनि भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।

‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दैनन् बरु तिनीहरूले सबै व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहार, विभेद र हिंसाबाट मुक्त रही आफ्नो रोजाइको धर्म वा विश्वास ग्रहण गर्न वा अपनाउन सक्ने क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्दछन्,’ दूतावासले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यस कार्यक्रमले दक्षिण एसियाका त्यस्ता स्थानीय संघसंस्था र समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो विश्वासका कारण विभेद र सीमान्तीकरण भोगेका छन्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस