५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी छिटो दिन सरकारसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट छिटो भुक्तानी पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश विकासका लागि पूर्वाधार विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन, किनकि यसले परियोजनामा ढिलाइ हुन सक्छ ।’

अर्बौँ रकम भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीको सप्लाई चेन, बैंक किस्ता एवम् श्रमिक लगायत करको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समस्या परेको उनको भनाइ थियो । उनले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुधार आउने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट सहजै ऋण प्रवाह हुनसक्ने संयन्त्र बनाउनु पर्ने समेत बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि अटल प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस