१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायपालिकाले भागबन्डाको आधारमा निर्णय गर्नु दुखद् : अमरेश कुमार सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा भइरहेको बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा भइरहेका भन्दै भागबन्डाको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा दुखद् रहेको बताए । 

उनले भने, ‘न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा भइरहेको छ । भागबन्डामा नियुक्ति हुनु एउटा कुरा हो तर भागबन्डाको। आधारमा निर्णय गर्ने कुरा दुखद् कुरा हो । यसले न्यायपालिको छविलाई माथि पु¥याउदैन् । र देशको न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

उनले वर्षौ देखि भ्रष्टाचारको मुद्दा,देशको राजस्वसँग जोडिएको विषयलाई न्यायपालिकाले वर्षैसम्म पेसी नदिनुमा राजनीतिक प्रभाव रहेको आरोप लगाए । 

उनले भने,‘वर्षौ देखि भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ । देशको राजस्वसँग जोडिएको विषय हुन्छ । त्यसलाई न्यायपालिकाले वर्षैसम्म पेसी नदिने । त्यसमा राजनीतिक प्रभाव छ । विगतमा पनि न्यायापालिका बद्नाम थियो अहिले पनि यस्तै रह्यो भने देशमा विश्वासको खडेरी परिरहेको छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस