काठमाडौँ । अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहुँचको आधारमा बजेट छुट्याउने परिपाटीको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरवारमा बसेको सङ्घीयता प्रबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतको तुलनामा पूरा परिवर्तन भएको बताए । शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने काम यस वर्षबाट पूर्णरूपमा बन्द हुने उनको दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुनसुकै योजना, परियोजनामा बजेट छुट्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्राविधिक कुरा पूरा गरेको हुनुपर्ने र प्रोजेक्ट बैंक तथा योजना आयोगमा रहेको एमटीईएफ सिस्टममार्फत आएका योजनामात्रै समावेश गरिने पुष्करको भनाइ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखिएका आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थानहरुको विसंगतिहरूलाई पनि मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनालाई सबलीकरण गर्ने, संघीयताप्रतिको जनताको आश र भरोसा जगाउने गरी निर्माण हुने उनले बताए ।
सचिव पुष्करले भने, ‘खासगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया यसपालि पूरै चेन्ज भएको अवस्था छ । पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न खालको ल्याटरल्ली हुन्थ्यो, सोर्स फोर्समा शक्तिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रोजेक्ट नआइकन, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभइकन अर्थ मन्त्रालयबाट जुन जाने गर्दथ्यो, त्यो खालको यसपालि पूरै बन्द भएको छ । महिला सहभागिता, दुर्गम क्षेत्रका कुरामा बढी केन्द्रित हुने, कर्णालीमा जुन उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटीका कुराहरू भइरहेको छ, कर्णालीको विकासका लागि मानव सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्रहरूको लागि विशेष खालका प्याकेज दिने र त्यो प्रभावकारी हुने, विगतको प्याकेजमा जस्तै सबै प्रोजेक्टमा पैसा छुट्याउने भन्दा पनि रूपान्तरणकारी योजनाहरू दिने र स९साना योजनाहरूलाई खारेज गर्ने, सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई पूरा गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चाहिने जतिको सबै साधन स्रोत एलोकेट गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
