काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले सवा १० अर्ब बढी माग दाबीसहित मुद्धा दायर गरेको छ । विभागले आइतबार कोटीभिटी नेपाल प्रा. लि.विरुद्ध कर छली अभियोगमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार छ सय ४२ सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको हो । 

राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विभागले मुद्धा चलाएको हो । 

विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरेको पाइएसँगै विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कोटिभिटी नेपालविरुद्ध ५ अर्बको बिगो कायम गरी मुद्दा दायरको तयारी

एउटै व्यवसायिक कम्पनीलाई यति ठुलो मात्राको सजाय मागदावी गरी अभियोग दायर गरेको यो पहिलो पटक हो।

मुख्य कम्पनीको लागि व्यवसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनीको व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि समेत देखिँदा मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचि–२ को दफा २(क) आकर्षित हुने नदेखिएको सन्दर्भमा कर असुल गर्नु पर्नेमा असुल गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) र ७(ख) आकर्षित हुने देखिएकोले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णयसमेत भएको विभाग स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ ।

यस्तो छ अभियोग