८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सोबिता गौतमले भनिन्-काठमाडौँलाई हेरेर मात्र हुँदैन, दूरदराज बुझेर कानुन बनाउनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले कानुन बनाउँदा सबै वर्ग र भूगोललाई ख्याल गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

राज्यले एकातिर १ सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सक्ने नीति लिएको छ । अर्कोतिर विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि आफ्नै वेबसाइट, एप बनाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको भनी यसमा मेल नरहेको गौतमले बताइन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले बुँदा नम्बर ७० मा न्यूनतम १ सय रुपैयाँ अधिकतम् पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भन्नुभएको थियो । यो बमोजिम १ सय रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीले कसरी वेबसाइट, एप र सफ्टवेयर बनाउन सक्छ ?’ सांसद गौतमले प्रश्न गरिन् ।

उनले यसरी काठमाडौँलाई हेरेर मात्रै कानुन बनाउन नहुने बताएकी छन् । सांसद गौतमले भनिन्, ‘हामीले काठमाडौँलाई हेरेर कानुन बनाउने होइन नेपालका दूरदराज पनि आँखा लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकलाई नव उद्यमी युवाको आँखाले पनि हेरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी भन्छिन्, ‘युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन विदेशिएका छन् । यो विधेयक नव उद्यमीको भावना समेट्ने गरी पारित गर्न सक्ने हो भने युवा देशमै आत्मनिर्भर भएर बस्न सक्छन् र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्न सक्छ । यो राष्ट्रले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने ठूलो मौका पनि हो ।’

इन्टरनेटको पहुँचका कारण आफ्नो व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गरेर धेरैले व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी हुने व्यापार, व्यवसायको नियमनको लागि यो विधेयक आवश्यक थियो, जुन स्वागतयोग्य छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस