८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री शर्माले भनिन्-कानून कार्यान्वयनमा सञ्चार माध्यमको जागरण अभियान आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि सञ्चार माध्यमको जागरण अभियान आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

रेडियो नेपालको ७४औँ वार्षिकोत्सवलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले जनपक्षीय र प्रगतिशील कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनले तीव्रता लिन नसकेको उल्लेख गरेकी हुन् ।

उनले संविधान र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सञ्चार माध्यमबाट सचेतना र जागरण अभियान आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि घरघरमा सचेतनाको आवश्यकता छ । त्यसका लागि आम सञ्चारका माध्यमको प्रभावकारी अभियान महत्त्वपूर्ण छ ।’

नेपालको कानुनले हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार, सम्पत्तिमा दम्पतीको समान अधिकारलगायत व्यवस्था गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । यस्तो समावेशी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री शर्माले गौरवमय संघर्षको जगमा बनेको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप विकसित, व्यावसायिक र समृद्ध बनाउँदै लैजाने कुरामा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस