१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छिट्टै कानुन बनाउने मन्त्री शर्माको दाबी  

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छिट्टै नयाँ कानुन बन्ने बताएकी छन् । उनले संविधान बनेको लामो समयसम्म आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएकाले कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको बताएकी हुन् । 

पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संविधानले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखेको भन्दै प्रवर्द्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको बताइन् । 

‘मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रूपमा आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छौँ ।’

उनले ग्रामीण क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरूको भौतिक र पेसागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आमसञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको समेत बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस