काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न चार वटा कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो एक महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चार वटा कार्यदल गठन गरेको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी संलग्न छन् । प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि एक महिना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा सम्बन्धी कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि १५ दिनको दिइएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन सम्बन्धी कार्यदल मन्त्रालयले गठन गरेको छ । यो कार्यदललाई पनि प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि १५ दिनको दिइएको छ ।
त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । यसलाई पनि १५ दिनको समय दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
