काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । बजेट तयारीको गृहकार्यलाई मन्त्रालयले तीव्रता दिएको छ ।

गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार सबै मन्त्रालयका सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बजेट निर्माणबारे छलफल गरेका छन् । बजेट निर्माणले तीव्रता पाएसँगै सिंहदरवारमा बजेट माग्नेको भिड पनि बढेको छ । आगामी बजेटमा आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रम पारिदिन माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरवार धाइरहेका हुन् । 

धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले यसैसाता अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा धरानको खानेपानी आयोजनाको लागि बजेट पार्नु भेटको उद्देश्य थियो । उनीजस्तै दर्जनौँ जनप्रतिनिधिहरू यति बेला बजेटको माग गर्दै सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा बजेट माग्ने भिड बढी छ । मन्त्रालयका अगाडि भेटिएका अधिकांश जनप्रतिनिधिको हातमा निवेदनको फाइल देख्न सकिन्छ । मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकलगायतलाई भेटेर तलबाट निर्णय गरेर पठाएका योजनाहरू समावेश गराउन अनुरोध गर्नका लागि आफू सिंहदरबार आएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।

मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि बजेट माग्नका लागि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले सुनाए । स्थानीय सरकारसँग बजेट कम हुने र केन्द्र सरकारसँग माग्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू मन्त्रालयमा आएका हुन् । सिंहदरबार आएर भनसुन गरे बजेट पर्छ कि भन्ने आश उनीहरूमा छ । तर, बजेट पर्छ नै भन्ने निश्चितता नभएको जनप्रतिनिधिहरूले सुनाए ।

जनप्रतिनिधिहरूको आवतजावत बढेपछि सवारी पार्किङमा समस्या भएको खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको भिड बजेट माग्ने कै हो । भिडभाड बढ्दा पार्किङको समस्या भएको छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सिंहदरवारमै बजेट माग्न आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई बजेट विनियोजनमा अपारदर्शीको अभ्यास र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहने मानसिकताको उपजका रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले लिएका छन् ।

बजेट माग्नेहरूको भिड राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि देख्न सकिन्छ । आयोगका अनुसार बजेट माग्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय जनप्रतिनिधि आउने गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग भेट्नेको भिड बढेपछि आयोगले सोमबार सूचना नै निकालेर आयोजना तथा बजेट माग्न आयोगमा नआउन अनुरोध ग¥यो । 

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यका अनुसार अहिले आयोगबाट समपूरक र विशेष अनुदानका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले गर्दै आएका योजना छनोटको काम अहिले मन्त्रालयहरूले नै गर्ने गरेका उनले बताए ।

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले पनि अत्यावश्यक काम नपरी मन्त्रालय नआउन अपिल गरेको छ । मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी आव २०८१÷८२ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरूप परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।