८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री पुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको विर्तास्थित कार्यालयमा आइतबार राजश्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मधेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न संघीय सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

‘लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नैपर्छ । वीरगञ्ज आर्थिक केन्द्र नै हो । औद्योगिक नगरी नै हो’, मन्त्री पुनले भने ।

देश विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र आफू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निजी क्षेत्रका गुनासोलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री पुनले आश्वस्त पारे । सरकारले व्यवसायीलाई काखापाखा नगर्ने र नतर्साउने तथा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि युद्ध र महामारीजस्ता कारणले विश्वव्यापी सप्लाई चेन्ज प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको उनले जानकारी गराए । यद्यपि उदयीमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुँदा त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस