५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेसले गरायो सार्वजनिक पदधारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । काँग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

काँग्रेस सांसदले दर्ता गराए सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा दर्ता चैत २३ मा दर्ता भएको प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोधमा लागेको काँग्रेसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । संसदमा यो प्रस्तावमा छलफल गरिए सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

काँग्रेस पदाधिकारीसमेत रहेका धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा पाण्डे र परियार समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । संवत् २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस