काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे राज्यका निकायहरूले दिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमै प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जबाफ दिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले रवि लामिछाने सहकारी ठगीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सदनमा जबाफ दिइसकेको बताउँदै उक्त जबाफ तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बताएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले फैसला गर्नुभएको होइन। राज्यका संयन्त्रहरूले दिएको तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्दछ त्यसप्रति सम्मान नै छ,’ उनले भने।

सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ माग गरेको थियो।

संसदमा उपस्थित भएर जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको बताएका थिए।

हजारौँ जनता ठगिएको र त्यसमा छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख नै संलग्न रहेको तथा प्रधानमन्त्री नै त्यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणमा उत्रिएको भन्दै काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।

काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।

तर सत्तापक्ष दलहरूले भने काँग्रेसले यसलाई व्यक्ति विशेषको रूपमा लिएको आरोप लगाएको छ।

‘अमूक रूपमा व्यक्ति विशेषलाई खुइलाउने र तत्काल रियाक्टको विषय बनाउने भन्दा पनि हामी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत होऔँ,’ बुधबारको संसद् बैठकमा सापकोटाले भने।

उनले सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहको तर संसद्लाई बन्धक नबनाई त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

१५ महिना जारी रहँदा मुस्किलले तीन विधेयक पास गर्‍यौँ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ।

‘न्याय पाउनुपर्दछ भनेर अहिले तत्काल रियाक्ट गर्ने। सत्ताको दाउपेचको बहस र मन्थनको विषय संसद्लाई बनाइदिनुहुँदैन,’ उनले भने।