६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सार महसुल छुटका सवारी साधन २० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले भन्सार महसुल छुटमा आयात भएका सवारी साधन २० वर्षसम्म बिक्री र नामसारी गर्न नदिने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

भन्सार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा उनले यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । भन्सार महसुल छुटमा आयात भएको सवारी साधन कसैले २० वर्ष अगावै बिक्री, नामसारी र हक हस्तान्तरण गरे पूरै महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सांसद गौतमले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘ भन्सार छुटमा पैठारी गरिएका बस तथा ढुवानीका साधन २० वर्ष नपुगी नामसारी, बिक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम पूरै महसुल लाग्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २४ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई सुविधा दिइने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ उद्योगलाई समेत एक पटकका लागि सीमित सवारी साधनमा भन्सार महसुलमा छुट दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यसरी छुटमा ल्याएको सवारी साधन १० वर्षसम्म नामसारी, बिक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस