काठमाडौँ । सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व)डा. रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस (भर्चुअल रूपमा) तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

छलफलमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धाबारे विस्तृतमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि सम्पन्न गरिएका कामबारे प्रस्तुति गरिएको थियो ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंक र खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

बैठकमा आयोजनास्थलमा जारी निर्माण पूर्वका तयारी कार्यबारे अवगत गराइएको थियो । आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।

विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो ।