७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने-अब संघर्ष होइन, गुणात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसद् र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व बढाउन दलका कार्यकारिणी पदहरूमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरूले नेतृत्व तहमा महिलालाई बेवास्ता गरेको बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोगमा ११८ राजनीतिक दलहरू दर्ता छन् । दुई वटा दलबाहेक ११६ वटा दलले एकदमै हारगुहार गरेर केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याएको अवस्था छ, सबैले तानतुन गरेर बनाइएको संरचनाले नेतृत्व दिँदैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

१६ वर्ष भएपछि सबै महिलाले नागरिकता पाउनुपर्ने, नागरिकता पाएका महिलाको मतदाता नामावली दर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘अनि उनीहरूलाई निर्वाचन र मतदाता शिक्षा दिइयो दिइएन, अनि हामी एकैचोटि टुप्पामा खोजिरहेका छौँ के १’ थपलियाले भने, ‘फेदैबाट यो प्रयत्न गरेर जाने हो भने सक्षमता लैगिंक आधारमा व्याख्या हुने विषय होइन, सक्षमता परीक्षण गरेर जाँच्ने विषय हो ।’ यसैगरी नेतृत्व

मा महिला पुग्ने सवाललाई लिएर संघर्ष नभएर गुणात्मक सुधारतर्फ जोड दिनुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस