६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा प्रधानन्यायाधीशको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन् ।

नव वर्ष २०८१ का अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले न्यायपालिकाबाट भएका सुधारका प्रयासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाएर यसलाई सक्षम, सुदृढ र भरोसायोग्य न्यायप्रणालीका रूपकम स्थापना गर्न नयाँ वर्षमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाशधीले परापूर्वकालदेखि नेपाली समाजमा रहिआएको आपसी सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्दै सामाजिक ऐक्यबद्धता प्रवर्द्धन गर्न नयाँ वर्षको विशेष दिनले सबैमा थप ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न विक्रम संवत् २०८१ मा विशेष योगदान पुग्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’

‘जनताको आस्था एवं विश्वासको धरोहरका रूपमा रहिरहन न्यायपालिकाले जनतालाई गुणस्तरीय न्याय प्रवाह गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ, ढिलो न्याय दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै न्यायमा सहज पहुँच, छिटोछरितो एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

न्यायिक सुशासन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायत न्यायपालिकाले अगाडि सारेका सुधारका कार्यक्रमहरूले नयाँ वर्षमा थप गति प्राप्त गर्दै जाने विश्वास सन्देशमा व्यक्त गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशील न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, सेवाग्राहीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस