काठमाडौँ । शैक्षिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने सङ्कल्प सार्वजनिक रूपमा गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले अनुरोध पत्र जारी गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण राख्न कुनै पनि प्रकारको अस्वस्थ र अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने सङ्कल्प एवं प्रतिवद्धता सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्न र पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ ‘शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण राख्न कुनै पनि प्रकारको अस्वस्थ र अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने सङ्कल्प एवं प्रतिवद्धता विशेषतः राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट भाषामा, संयुक्त रूपमा यथासम्भव छिट्टै सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्न र सो प्रतिविद्धताको पूर्ण पालना गर्न समेत सबैमा हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अध्ययन केन्द्र जस्ता संस्थाका नेतृत्व चयन तथा शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति र पदोन्नतिमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलापले शैक्षिक संस्थाहरू दिशाहीन, अकर्मण्य र नैराश्यको स्थितिबाट गुज्रिन बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ ‘यस किसिमको प्रत्युत्पादक परिस्थितिले निरन्तरता पाइरहेमा सीमित साधन र स्रोतको भरमा सञ्चालित शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा र नवीन ज्ञान उत्पादनको अपेक्षा गर्न स्वाभाविक र वस्तुसम्मत हुँदैन ।’

यस्तो परिस्थितिले युवा तथा विद्यार्थीहरू बेरोजगार रहने वा विदेशतर्फ पलायन हुने र नेपालीको भविष्य अन्योल र थप संकटतर्फ धकेलिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संरक्षणको नाममा संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।