७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनीमा ७ संसदीय समितिले पाए नेतृत्व

अ+ अ-

काठमाडौँ । १७ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका ७ वटा संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन भएका छन् । ६ विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समिति गरी ७ वटै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेको हो ।

लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरूबीच एमालेले विशेष अधिकारसहित ३ वटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले २ वटा समिति र नेकपा माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा विश्वप्रेम पाठक, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा रामजीप्रसाद घिमिरे, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माया पुन र विशेष अधिकार समितिमा गिरीधारीलाल न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ ।

बेलुका ५ बजे उम्मेदवारी मनोनयनको समय सकिएपछि जेष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको अध्यक्षतामा विषयगत समितिको बैठक बस्ने र निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने पुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस