काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुन परम्परागत भएकाले तिनमा सामयिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव ज्वालाले विगतमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नभएको अवस्थालाई ख्याल गरेर बनाइएका सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुन अहिलेका सन्दर्भमा पुरानो भइसकेकाले त्यस्ता कानुनका आधारमा सहज रूपमा काम गर्न नकिने अनुभव सुनाए ।
लागतभन्दा आधा दरमा बोलपत्र दिँदा पनि कम मूल्यका आधारमा स्वीकृत हुने स्थिति, विभिन्न अन्तर मन्त्रालय समन्वय, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, घरटहरा हटाउने झमेलाले समय बढी व्यतीत हुने गरेकाले समन्वय र सहयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले समग्रमा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नहुने, अनियमितता हुने, कार्यक्रमको निरन्तरता र प्राथमिकतामा हेरफेर हुने समस्या देखिएको बताए ।
पूर्वमन्त्री ज्वालाले व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासनका अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने भन्दै वामपन्थी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्ति मिलेर काम गरेमा समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने आशा पुनः पलाएको स्थितिमा राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिनुपर्ने बताए । विकासका माध्यमबाट समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुन वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरूको पुनः सहकार्य हुनुलाई सकारात्मक मान्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेता ज्वालाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि विद्यमान सङ्घीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्दै सरकार वा मन्त्री परिवर्तनपिच्छे सचिवहरू परिवर्तन गर्ने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण हेरफेर गर्नेजस्ता कार्यले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकिने बताए । एकै व्यक्ति कति पटक मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि बन्ने भन्ने सवालमा पनि स्पष्ट भएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका पूर्वसभापति ज्वालाले बजेट निर्माण गर्दा कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न विधि निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
“राजस्व सङ्कलन बढाउने, स्रोतसाधन बढाउने तथा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा अगाडि बढाइएका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गराउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सेवा सुविधा दिने नयाँ योजना छनोट गरी बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उनले भने । सबै कामको आधार कानुन भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत कानुनलाई संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
