५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुपन्देही प्रशासनमा मिटरव्याज पीडितका ६१९ निवेदन, मिलापत्र हुन नसकेकालाई प्रहरीमा पठाइयो

अ+ अ-

बुटवल । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले मिटरव्याज सम्बन्धी मिलापत्र/सहमति हुन बाँकी निवेदनहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरव्याज सम्बन्धी छ सय १९ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा करिब दुई सय ५० निवेदनमाथि छलफल भई मिलापत्र/सहमति भएको थियो । सहमति हुन बाँकी निवेदनहरू जिल्ला प्रहरीमा पठाइएको रुपन्देही प्रशासनले जनाएको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी र सरकारी वकिलको सहभागितामा निवेदनसँग सम्बन्धित दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराइएको थियो । छलफलमा कागजात अध्ययन र दुवै पक्षका कुरा सुनुवाइ गरी मिलापत्र/सहमति गरिएको थियो । पीडक र पीडित दुवै पक्षको चित्त बुझाएर सहमति गरिएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालका अनुसार मिटरव्याज सम्बन्धी उजुरी तथा निवेदन दिन र पीडितका गुनासा सुन्नका लागि गुनासो सुनुवाइ तथा सहजीकरण डेस्क सञ्चालन गरिएको थियो । फोकल अधिकृत (गुनासो सुनुवाइ तथा सहजीकरण अधिकृत) नै तोकेर डेस्क सञ्चालन गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता गरेकाहरू आफ्नो निवेदनबारे बुझ्न आउने भएकाले त्यसबारे जानकारी दिन अहिले पनि तोकिएका फोकल अधिकारी कायम नै राखिएको अर्यालले जानकारी दिए । निवेदन दर्ता गराउन छुटेकाहरूलाई प्रहरीमा पठाउने गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस