१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पेस हुन सक्दैन : मुख्यमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पेस हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई लिखित पत्र पठाएर प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन पर्सि शुक्रबार बोलाइएको छ, जहाँ विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने तयारी छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसक्षम समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन ६ वैशाखका लागि तोकेका छन् भने ३ वैशाखमा विशेष अधिवेशनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवितीरमण भण्डारी प्रस्तावक र गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाइसकाले आगामी २५ वैशाखभित्र प्रदेश सभा आह्वान गरेर विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिएमा त्यसपछिका दिनमा प्रमुख सचिव र सचिवहरूले मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने समेत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस