१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीडेनमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी नयाँ कानून पास 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वीडेनको संसदले बुधबार नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ । नयाँ कानुन अनुमोदन भएसँगै अव स्वीडेनमा लिंग परिवर्तन गर्ने उमेर पनि घटाइएको छ । यसअघि १८ वर्षको उमेरपछि मात्रै लिंग परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ कानुन परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न १६ वर्ष पुग्नु पर्ने छ ।  

तर, १८ वर्ष मुनिका युवाले लिङ्ग परिवर्तन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि परिवारका सदस्य, चिकित्सक र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा कल्याण बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । बुधबार स्वीडेनको संसदमा यस कानूनमाथि मतदान नै भएको थियो । जसमा २ सय ३४ सांसदले कानूनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । जसमा ९४ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा २१ सांसद भने मतदान प्रक्रियामै सामेल भएनन् ।

स्विडेनी सरकारका उदारवादी नेताहरू र दलहरूले यो कानूनलाई समर्थन गरिरहेका छन् भने केही क्रिश्चियन डेमोक्र्याटहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । स्वीडेनको दक्षिणपन्थी पार्टी मानिने स्वीडेन डेमोक्र्याटले पनि कानूनको विरोध गरेको छ । यो पार्टी सरकारलाई समर्थन गर्छ तर सरकारको पक्षमा छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस