काठमाडौँ । कञ्चनपुरमा सरकारी-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउने क्रम सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालय अगाडि अतिक्रमण गरेर बनाइएका घटहराहरु हटाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका सरकारी अगाडि रहेका ४५ वटा घर टहराहरू मध्ये ४३ वटा घर टहराहरू हटाइसकेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । नगर विकास समितिसँग लिजमा लिएको भनिएको दुई वटा पक्की संरचना खाली गर्ने विषयमा अहिले छानबिन भइरहेको उनले बताए ।
प्रशासनले यसअघि सरकारी कार्यालय अगाडिका सार्वजनिक जग्गाका भौतिक संरचना हटाउन सात दिनको म्याद दिएर गत चैत २२ मा सूचना जारी गरेको थियो ।
घर टहरा हटाउन चुनौती
कञ्चनपुर जिल्लामा सरकारी-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन चुनौती देखिएको छ । नेपाल बाल सङ्गठन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र नगर विकास समितिको जग्गा खाली गराउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
साबिकको नेश्नल ट्रेडिङ हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको एक बिघा सात कठ्ठा बढी जग्गामा वर्षौँदेखि मानिसहरू छाप्रा टहरा बनाएर बसेका छन् । ती टहराहरू किनबेच समेत हुने गरेको पाइएको छ । बाल सङ्गठनको जग्गामा पनि यस्तै समस्या रहेको छ ।
बाल सङ्गठनको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउन ३० दिन र खाद्य कम्पनीको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउन १५ दिनको समय दिइएको छ । गृहको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पटक पटक सूचना जारी गरेको छ भने सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरू, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँग भएको छलफलमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचनाहरू हटाउने निर्णय भएको छ ।
दोस्रो चरणमा नेपाल बाल सङ्गठन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने तयारी रहेको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए ।
महेन्द्रनगरमा रहेको नेपाल बाल सङ्गठनको एक बिघा जमिन साढे दुई दशकदेखि लिजमा छ । त्यहाँ करिब ५० वटा घर टहरा बनाइएको छ । ती मध्ये अधिकांशमा व्यापार–व्यवसाय चलिरहेको छ ।
प्रशासनले गत चैत १५ गते सात दिनभित्र घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर कसैले हटाएका छैनन् । बाल सङ्गठनको जमिन २०५४ सालयता पटक पटक विभिन्न व्यक्तिलाई लिजमा दिएको भेटिन्छ । त्यो बेला बाल सङ्गठन आफैले आह्वान गरी बाल उद्यान बनाउन छुट्टाइएको जग्गा लिजमा लगाएको हो ।
यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको महेन्द्रनगर बसपार्कको पश्चिममा रहेको जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन प्रशासनले गत चैत १५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्यो । प्रशासनमा भएको निर्णय अनुसार थप १५ दिन दिइएको छ । प्रशासनले त्यहाँका संरचना दोस्रो चरणमा हटाउने तयारी गरेको छ ।
नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा लिनेहरूमाथि मुद्दा नै चलाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अवैध रूपमा लिज तथा भाडामा दिएको आरोपमा नगर विकास समितिका चार वटा कार्यसमितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जमिन लिनेसमेत गरी १४७ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
‘सरोकारवाला सबै बसेर सबैको रोहबरमा नै निर्णय भएको छ । केही समय दिएर सबैलाई हटाउने भन्ने सहमति छ । त्यही सहमति अनुसार सूचनाहरू प्रकाशन गरेका छौँ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘समयसीमा भित्र नहट्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
अतिक्रमित जग्गाको तथ्याङ्क आउने क्रम जारी
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । जिल्लामा अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गाको तथ्याङ्क आउने क्रम जारी छ । प्रशासनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए नभएको बारे विवरण मागे पछि पालिकाले विवरण पठाएका हुन् ।
विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा र अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण प्रशासन कार्यालयलाई पठाएका छन् । यसैगरी प्रशासनले सूचना जारी गरेर नागरिकसँग बाट पनि अतिक्रमित जग्गाको बारेमा जानकारीहरू माग गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
अहिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको उनले बताए । कतिपय पालिकाले कुन सरकारी जमिन हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउन नै सकेका छैनन् ।
कहाँ कति अतिक्रमण
प्रतिक्रिया दिनुहोस
