काठमाडौँ । लिजको म्याद सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको स्काउटको लैनचौरस्थित जमिनमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गर्दै छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन पछि प्रहरीको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गर्न लागेको हो । 

प्रशासन विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसहितको टोली लैनचौरका लागि हिँडेको छ । 

नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका सांसद तथा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्काले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा उठाउँदै आएको बताइएको छ । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न अदालतले दिएको आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । 

सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्कालाई पाटन उच्च अदालतले दुई वर्षअघि स्काउटलाई फिर्ता गर्नु भनी फैसला गरेको थियो । 

खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएकोमा २०७५ मै सम्झौताको म्याद सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापतको करोडौँ रकमसमेत भुक्तानी नगरेको देखिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

५ रोपनीमा बैङ्केट र रेस्टुरेन्टको संरचना फैलाउँदै बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखिएको छ । उनले पौने सात करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सम्झौता नगरी अनधिकृत व्यक्ति सङ्घसंस्थाले जग्गा कब्जा गरेर स्थायी संरचना निर्माण गरी सक्दासमेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न’ २०७५ को मंसिर २८ मा पत्राचार गरेकोमा स्काउटले २०७५ माघ १० मा प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यससँगै स्काउटको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौँ हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कम्पनीकै पक्षमा आदेश दिएकोमा उच्च अदालत पाटनले २०७९ असार १३ मा जिल्लाको आदेश बदर गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

खड्का ल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक सांसद खड्काले आफूले पहिले नै कम्पनी छोडिसकेको बताएका छन् । ‘म सँग कम्पनी नै छैन, अस्ति नै निवेदन दिएर छोडिसकेको छु’ खड्काले प्रशासनसँग भने ।

प्रशासन स्रोतका अनुसार खड्काले वैशाख १ गतेदेखि सम्पूर्ण खाली गर्छु भनेर चैत्र मसान्तमा पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म व्यापार सञ्चालनमै रहेकोले कारवाहीको प्रक्रियामा जानुपरेको प्रशासन स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दियो । अर्को पार्टीलाई सब लिज दिएर आफू पन्छिन खोजेजस्तो देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

भिडियो :

पछिल्लो समय गृह प्रशासन सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुबिरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने विरुद्ध निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् भने सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु प्रशासनको दायित्व रहेको भन्दै गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई सक्रिय बनाउँदै आएका छन् ।